कोर्ट में हुई सुनवाई
शुक्रवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने CBFC से सीधा सवाल किया कि “क्या आप फिल्म, टीजर या ट्रेलर देखे बिना ही उसका प्रमाणन आवेदन खारिज कर सकते हैं? अदालत ने सीबीएफसी को नोटिस जारी किया और कहा, “अगर किताब पर कोई आपत्ति नहीं, तो उससे प्रेरित फिल्म सार्वजनिक व्यवस्था कैसे बिगाड़ सकती है?”
सेंसर बोर्ड ने क्या कहा
सीबीएफसी ने दलील दी कि उसने स्क्रिप्ट और डायलॉग के आधार पर फैसला लिया, और फिल्म देखना अनिवार्य नहीं है। इस पर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने नाराजगी जताई, क्योंकि 17 जुलाई की सुनवाई में सीबीएफसी ने कहा था कि वह नियमों के अनुसार प्रमाणन पर फैसला लेगा, फिर भी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की गई।केवल एक ईमेल भेजकर आवेदन खारिज
कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की इस बात पर ध्यान दिया कि सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म देखे बिना ही सिर्फ एक ईमेल भेजकर उनका आवेदन खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म तो पहले ही लोगों के बीच आ चुकी है। कोर्ट ने CBFC से पूछा कि क्या ऐसा कोई नियम है जो यह कहता हो कि किसी बड़े सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती या ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता?
जस्टिस डेरे और जस्टिस गोखले की बेंच ने CBFC को सख्त लहजे में कहा कि वह आज ही साफ-साफ बताइए कि वह यह फिल्म दिखेगा या नहीं।
