बैंक के चेयरपर्सन एस.पी. सिंह के मुताबिक इन सभी को 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, अन्यथा सेवा से टर्मिनेट किया जाएगा। इस घोटाले की जड़ें पिछले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जुड़ी हैं, जिन्होंने कोर्ट आदेशों को नज़रअंदाज़ करते हुए अपने परिचितों, रिश्तेदारों और घरेलू सहायकों को बैंक में नियुक्त कर दिया।
ये नियुक्तियां न केवल नियमों के खिलाफ थीं, बल्कि उच्च न्यायालय कोलकाता और नागपुर के आदेशों की भी अवहेलना की गई। इतना ही नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्रार फ़ॉर को-ऑपरेटिव सोसायटी, नई दिल्ली ने भी पूर्व बोर्ड को पत्र भेजकर इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई थी।
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