राज्य में वर्तमान में 23 हजार से ज्यादा सरपंच हैं और पंचों की संख्या तो लाखों में हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी सरपंचों को मानदेय के रूप में 4250 रुपए दिए जा रहे हैं। पंचों को भी मानदेय दिया जा रहा है। प्रदेशभर के पंच सरपंच, सांसद-विधायकों के समान समय-समय पर मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहते हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रदेश के पंच और सरपंचों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर प्रश्न पूछा। इसके जवाब में प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। विधायक मुकेश मल्होत्रा के प्रश्न के जवाब में मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि
सरकार इसे स्वैच्छिक समाज सेवा का कार्य मानती है।
सरकार इसे स्वैच्छिक समाज सेवा का कार्य मानती है।
