दरअसल, यह निर्देश 24 अप्रैल को डीजीपी कैलाश मकवाना के द्वारा दिए गए हैं। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर सांसद और विधायनक मिलने आए तो पुलिस अफसरों को उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। सभी पुलिस अफसर-अधिकारियों को सांसद, विधायकों को सरकारी कार्यक्रम या सामान्य मुलाकात के दौरान उनका अभिवादन करना होगा।
सांसद-विधायक को सम्मानपूर्वक देना होगा जवाब
डीजीपी ने निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि सांसदों और विधायकों के द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से मोबाइल पर जन समस्या को लेकर संपर्क किया जाता है तो अधिकारी कर्मचारी की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी कि वह संवाद के दौरान उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनें और सम्मानजनक व्यवहार करें।
परेड में सलामी देने पर नवंबर 2024 में लगी थी रोक
29 नवंबर 2024 को आदेश जारी हुए थे कि मुख्यमंत्री माननीय मंत्रीगण एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाने वाली सलामी समाप्त की गई है। केवल महामहिम राज्यपाल महोदय ही सलामी ले सकेंगे। किंतु देखने में आ रहा है कि उक्त पत्र का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। जिससे परेड में लगे कर्मचारियों की ड्यूटियां प्रभावित होती है। शासन के निर्णय का उल्लंघन किया जाता है। साथ ही यह प्रथा अंग्रेजों की याद दिलाती है।
बता दें कि, सलामी परेड सिर्फ राज्यपाल को ही दी जाएगी।
