गांवों के समग्र विकास का खांका तैयार किया जाएगा। उस आधार पर संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे। मोहन सरकार इसके लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू करने जा रही है। प्रस्ताव पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। सब ठीक रहा तो स्वीकृति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पुलों के निर्माण समेत अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
ये भी पढ़ें: एमपी के इस शहर में बनेगी 4-लेन सड़क, 19 गांवों से ली जाएगी जमीन उक्त योजना के तहत चुने गए गांवों को राज्य व केंद्र से राशि मिलेगी। यह राशि वर्तमान में अलग-अलग मदों से दी जाने वाली राशि से अतिरिक्त होगी। योजना के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुने गए गांवों के विकास मॉडल में वृंदावन की झलक होगी।
कलेक्टर करेंगे चयन
वृंदावन ग्राम का एक आधार पशुओं के लिए चारे, पानी के साथ परिवहन की अच्छी व्यवस्था भी रखा गया है। वृंदावन ग्राम का चयन प्रभारी मंत्री के परामर्श से कलेक्टर करेंगे। योजना के पर्यवेक्षण के लिए जिला अधिकारियों की समिति भी बनाई जाएगी। गौरतलब है कि मोहन सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान वृंदावन ग्राम योजना के लिए किया है।