मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि पुलिस बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपना दायित्व का निर्वहन करती है। इसलिए इनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। अभी पुलिस विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल से होती है जिसमें ज्यादा वक्त लग जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दिक्कत को दूर करने के लिए प्रदेश में मप्र पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने आशा जताई कि इससे पुलिस भर्तियों में तेजी, पारदर्शिता और परफेक्शन आएगा।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2025 के लिए स्वीकृत पदों की भर्ती मप्र पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा की जाएगी। आगामी वर्षों की भर्तियां ‘पुलिस भर्ती बोर्ड’ द्वारा ही की जाएंगी। उन्होंने पुलिस, जेल और नगर सेना एवं सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी कोर्सेस में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण देने का भी ऐलान किया।
कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतनमान पर बड़ा ऐलान
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सुरक्षाकर्मियों के वेतनमान के संबंध में भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों, अधिकारियों को छठवें वेतनमान का पद पात्रतानुसार निर्धारित विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता देने की घोषणा की। सुरक्षा कर्मचारियों सहित उप पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जल्द ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक बुलाने की भी बात कही।
12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक
कार्यक्रम में प्रदेश के 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 8 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए जेल, नगर सेवा एवं नगर सुरक्षा के 3 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक दिए गए। इसके साथ ही 32 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 5 जेल पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक तथा नगर सेवा एवं नगर सुरक्षा के 8 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया।
