न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वर्षों से कैडर पुनर्गठन की मांग लंबित है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं और न्याय व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों को उनके योग्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारियों ने भाग लिया और एकजुटता के साथ सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की।
इस सामूहिक अवकाश और प्रदर्शन के कारण राजगढ़ न्यायालय में नियमित न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। जमानत याचिकाओं, दस्तावेज सत्यापन और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं बाधित रहीं, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कैडर पुनर्गठन को लेकर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।
