बहरोड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरपाल यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य से बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बहरोड़ क्षेत्र में जिला न्यायालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन सरकार ने जनभावनाओं की अनदेखी कर कोटपूतली को प्राथमिकता दी है।
बहरोड़ और कोटपूतली के बीच न्यायालय स्थापना को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। कोटपूतली बार एसोसिएशन जिला न्यायालय की स्थापना कोटपूतली में करने की मांग कर रही थी, जबकि बहरोड़ बार एसोसिएशन इसे अपने क्षेत्र में स्थापित करने की मांग पर अड़ा हुआ था।
सोमवार को विधि प्रमुख शासन सचिव द्वारा कोटपूतली में जिला और सेशन न्यायालय खोले जाने की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद बहरोड़ में विरोध तेज हो गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
