इस नए नियम के तहत, भवन स्वामी या निर्माणकर्ता को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ₹1 की टोकन राशि जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इस पंजीकरण के साथ ही, उन्हें महायोजना में भूखंड का भू-उपयोग, सड़क की चौड़ाई, भूमि पर स्वामित्व, भूखंड का आकार और ऊंचाई जैसी जानकारी को स्वप्रमाणित करना होगा। एक निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा और शपथपत्र के साथ यह ऑनलाइन भुगतान करने के बाद, नक्शा स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
घोषणा गलत पाए जाने पर होगी कार्रवाई
यह पूरी प्रक्रिया स्वप्रमाणन पर आधारित होगी, जिसका अर्थ है कि दी गई जानकारी की प्रामाणिकता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि कोई गलत घोषणा पाई जाती है, तो आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।किन भूखंडों पर लागू नहीं होगा यह नियम?
1. सरकारी भूमि2. प्रतिबंधित क्षेत्र
3. विवादित भूमि
4. उत्तर प्रदेश मेला अधिनियम 1938 के तहत घोषित मेला क्षेत्र
5. अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित भूखंड
