कोविड की पहली और दूसरी लहर के समय बिश्रामपुर में एक कोविड वार्ड का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा यह वार्ड (Corruption in Covid Ward) बनाया गया था। यहां पर आज की स्थिति यह है कि न वार्ड में ढंग की छत बची है, न गर्मी से राहत देने वाले उपकरण।
जो फॉल सीलिंग कराई गई थी, वह भी निर्माण के महज कुछ ही दिनों बाद टूटकर गिर गया। यहां पर न ही मरीजों के लिए कोई पंखा, न वेंटिलेशन और न ही ऑक्सीजन की स्थायी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। जिस वार्ड को संक्रमण के गंभीर मामलों के लिए तैयार किया गया था, वहां आज इंसानी इलाज तो दूर इंसान के ही बैठने लायक व्यवस्था तक नहीं है।
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न स्थायी सुपरविजन न कोई तकनीकी निरीक्षण
बताया जा रहा है कि विभागीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग पूरी तरह से गायब थी और यही वजह रही कि ठेकेदारों को घटिया सामग्री का उपयोग करने का खुला अवसर मिला। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मौन है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इस भ्रष्टाचार (Corruption in Covid Ward) के खिलाफ कोई उचित कदम उठाएगा या फिर स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। सामाजिक संगठन, व्यापारी वर्ग और आम लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि जिस कोविड वार्ड पर जनता का पैसा खर्च हुआ, वह आज लावारिस इमारत में बदल गया है।
Corruption in Covid Ward: जन आंदोलन की तैयारी
कई लोगों ने यहां तक कहा कि यदि जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विशेषज्ञों की मानें तो यदि बिश्रामपुर जैसे क्षेत्रे में इस तरह की लापरवाही रही तो कोरोना की अगली लहर में यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा (Corruption in Covid Ward) जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि लाखों खर्च करने के बाद भी अगर एक कोविड वार्ड खड़ा नहीं हो पाया तो आखिर इसका जवाबदेह कौन है। ये भी पढ़ें: Shoot and looted Jewellery: 2 व्यापारियों को गोली मारकर 8-10 लाख की ज्वेलरी और कैश लेकर 4 लुटेरे फरार, भागते समय गिरा कट्टा
20 के स्थान पर बना दिए 100 बिस्तर
यहां बताना लाजिमी होगा कि सीएचसी बिश्रामपुर में निर्माण कराए गए 20 विस्तरीय कोविड वार्ड (Corruption in Covid Ward) में 100 बिस्तर डालकर पीडि़त मरीजों के उपचार की व्यवस्था शुरू करा दी गई थी। ऐसी स्थिति में अंदाज लगाया जा सकता है कि कोविड पीडि़त मरीजों को किस तरह से उपचार के लिए जद्दोजहद करने विवश होना पड़ रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो 20 बिस्तर के नाम पर टेंडर जारी कर 100 बिस्तर का कार्य कैसे कराया गया, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है।
