डिजिटल हुई ग्राम सेवा सहकारी समितियां, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

• श्रीगंगानगर.प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। नाबार्ड की सहायता से राज्य की 6781 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समितियों की वित्तीय गतिविधियों पर ऑनलाइन निगरानी करना और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इस परियोजना पर कुल 2516 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार का 70 प्रतिशत, राज्य सरकार का 30 प्रतिशत और नाबार्ड का 10 प्रतिशत योगदान है।

श्रीगंगानगर में 254 समितियां ऑनलाइन

• श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की 336 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से श्रीगंगानगर में 254 और हनुमानगढ़ में 182 समितियों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष समितियों में वाउचर फीडिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। पूरे प्रदेश में अब तक 5154 समितियां ऑनलाइन हो चुकी हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद समितियों का लेखा-जोखा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे समय पर सूचनाएं मिलेंगी और निर्णय प्रक्रिया सुगम होगी।

पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत

• कंप्यूटरीकरण की शुरुआत पहले पांच समितियों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी, जिसकी सफलता के बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया है।

ऑनलाइन पर प्रति समिति चार लाख खर्च

• ऑनलाइन प्रक्रिया पर प्रति समिति करीब 4 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा डिजीटाइजेशन, ट्रेनिंग और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। ऑडिट और वाउचर फीडिंग का कार्य समर्पित टीमों द्वारा किया जा रहा है।

ऑनलाइन से कार्यप्रणाली में सुधार

• ऑनलाइन डाटा प्रबंधन से समितियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी होगी। इससे गड़बडिय़ां कम होंगी और फाइनेंसियल ट्रैकिंग बेहतर होगी। पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक कंप्यूटरीकृत, दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक

प्रभावी संचालन

• डिजिटल प्रक्रिया से समितियों का डेटा सुरक्षित और सुलभ होगा। योजना के प्रभावी संचालन में इससे मदद मिलेगी।
• -संजय गर्ग, एमडी, दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर