तहसीलों और उप तहसीलों के सृजन और पुनर्गठन के बारे मे राजस्व मंडल ने 19 अप्रैल 2007 को मापदण्ड तय किए थे। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने कई ऐसी तहसीलों और उप तहसीलों का गठन कर दिया जो राजस्व मंडल के निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करती थी। अब इन्हीं तहसीलों और उप तहसीलों को उनकी मूल इकाई में विलय करने पर विचार चल रहा है।
सामान्य क्षेत्र के लिए मापदण्ड
राजस्व मंडल ने तहसील एवं उप तहसीलों के सृजन और पुनर्गठन के संबंध में क्षेत्रवार मापदंड तय किए थे। श्रीगंगानगर जिला सामान्य क्षेत्र में आता है। इसके लिए मापदंड इस प्रकार हैं। तहसील के लिए 30 पटवार मंडल तथा 6 से 8 पटवार मंडलों पर भू- अभिलेख निरीक्षक वृत। उप तहसील के लिए – 15 पटवार मंडल तथा 6 से 8 पटवार मंडलों पर भू- अभिलेख निरीक्षक वृत।यह है इनकी स्थिति
रावला को तहसील का दर्जा 2017 में मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे घड़साना से अलग कर तहसील का दर्जा दिया। वर्तमान में रावला तहसील में पटवार मंडलों की संख्या 19 है, जबकि इनकी संख्या 30 होनी चाहिए।गजसिंहपुर तहसील
गजसिंहपुर को तहसील का दर्जा 2023 में मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा बजट में की। गजसिंहपुर तहसील का गजट नोटिफिकेशन 11 जुलाई 2023 को जारी हुआ और यह पदमपुर से अलग होकर नई तहसील बनी। वर्तमान में गजसिंहपुर तहसील में मात्र 8 पटवार मंडल हैं, जबकि 30 पटवार मंडल होने की जरूरत है। रिड़मलसर को बींझबायला उप तहसील से अलग कर उप तहसील का दर्जा 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दिया। वर्तमान में रिडमलसर उप तहसील में पटवार मंडलों की संख्या 8 है, जबकि 15 होने चाहिए।
