ईडी की रोक के बाद भी सिरोही में खोला म्यूटेशन उल्लेखनीय है कि आदर्श कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में पीएमएलए 2002 प्रावधान लागू होने व ईडी की रोक के बावजूद पिछले दिनों सिरोही में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सोसायटी से जुड़े सदस्यों की सिरोही में स्थित सम्पत्तियों का लिक्विडेटर के नाम म्यूटेशन खोल दिया। इस मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से ईडी के डायरेक्टर, मुख्यमंत्री, संयुक्त शासन सचिव सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत करने पर संयुक्त शासन सचिव वित्त ने सिरोही कलक्टर से रिपोर्ट भी मांगी थी।
इसके बाद अब 27 मई तो संयुक्त शासन सचिव वित्त ने आदेश जारी कर ईडी की बिना अनुमति के सोसायटी व उससे संबंधित लोगों की अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण, बेचान व पंजीयन पर पूर्णतया रोक लगा दी। पत्र में प्रवर्तन निदेशालय के 2019 व 2024 में जारी आदेश का हवाला दिया है।
पूर्व विधायक लोढा ने मिलीभगत के लगाए थे आरोप इधर, आदर्श कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी से जुड़ी 22 बीघा भूमि का ईडी की पाबंदी के बावजूद लिक्विडेटर के नाम म्यूटेशन खोलने और आगे लिक्विडेटर की ओर से उसकी औने-पौने दाम में नीलामी करने के मामले में ें पूर्व विधायक संयम लोढा ने जिले के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे।
लोढा ने इस मामले में ईडी के डायरेक्टर और राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त सहित अन्य अधिकारियों को भी पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग उठाई थी। राजस्थान पत्रिका ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।
