सीकर की शहरी सरकार का मिशन जमीन अब शहरवासियों को जल्द विकास की सौगात देगा। नगर परिषद की ओर से पिछले छह महीने से लगातार पुरानी विवादित जमीनों के कानूनी पेंचों को सुलझाने के लिए कवायद शुरू की थी।
इस कवायद के बीच नगर परिषद तोदी नगर के चार भूखण्ड व माधो ग्राउण्ड के कुछ भूखण्डों पर मालिकाना हक लेने में सफल हो गया है। इनमें से माधो ग्राउण्ड के भूखण्डों से शहरी सरकार को लगभग 40 करोड़ की राशि मिली है। इससे शहर के सभी जोन में विकास कार्य होंगे। वहीं अम्बेडकर पार्क के पास के साढ़े तीन हजार वर्ग गज के भूखण्ड के मामले में नगर परिषद को स्थानीय अदालत से राहत मिल गई। लेकिन मामला फिलहाल राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं सालासर रोड इलाके की लगभग 0.46 हैक्टेयर जमीन पर कब्जा मिल गया है।
ऐसे कब्जा मुक्त हो रहे भूखण्ड..
1. जिस उपयोग के लिए दी, नहीं ली काम
नगर परिषद ने अम्बेडकर पार्क के सामने एक संस्थान को भूखण्ड दिया। संस्थान को जिस उपयोग के लिए भूखण्ड दिया वह कई साल तक काम में नहीं ले सका। ऐसे में नगर परिषद ने भू आवंटन की शर्त की अवहेलना पर नोटिस देकर कार्रवाई शुरू की है।
2. नीलामी में जमीन ली, नहीं दिया पूरा पैसा
माधो ग्राउण्ड की जमीन एक संस्थान ने नीलामी में खरीद ली। संस्थान ने तय समय में नगर परिषद को पूरा पैसा नहीं चुकाया। कई सालों तक कागजी खींचतान जारी रही। अब नगर परिषद को भूखण्डों पर कब्जा वापस मिला है। इन भूखण्डों की नीलामी से परिषद को लगभग 40 करोड़ की आय हुई है।
जमीनों के पैसे से ऐसे होगा विकास…
सड़क-नाली व ड्रेनेज पर होगा खर्चा शहरी सरकार की ओर से पिछले दिनों से 300 से अधिक नए विकास कार्यो की सूची तैयार की है। नगर परिषद की ओर से जमीन बेचान से हुई आय से नवलगढ़ रोड, पिपराली रोड, फतेहपुर रोड, जयपुर रोड के साथ परकोटे इलाके में सड़क, नाली व ड्रेनेज के कार्य कराए जाएंगे।
सुविधा क्षेत्र के विकास पर फोकस
नगर परिषद की ओर से निजी आय में बढ़ोतरी होने पर सुविधा क्षेत्र के विकास का खाका भी तैयार किया है। शहर के मारू पार्क में योग को बढ़ावा देने के लिए नवाचार किया है। वहीं सांवली रोड का चौड़ाईकरण, ग्रीन जोन में सुविधा बढ़ाने को लेकर कई नवाचार किए है।
टॉपिक एक्सपट: भूखण्डों की ऑडिट जारी रहेगी
नगर परिषद के कई भूखण्ड विभिन्न न्यायालयों में मजबूत पैरवी के अभाव में अटके हुए थे। मिशन जमीन अभियान शुरू कर कई विवादित जमीनों पर मालिकाना हक लेने में सफल हुए है। नगर परिषद के अन्य विवादित भूखण्डों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए वादग्रस्त जमीनों के लिए प्रभावी पैरवी जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त निकाय की वह पुरानी योजनाएं जो अभी तक अविकसित है उन्हें नए सिरे से विकसित किया जाएगा।
शशिकांत शर्मा, आयुक्त, नगर परिषद, सीकर
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