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संत कबीर नगर

यूपी के इस जिले से शासन को भेजा गया चार नए थानों का प्रस्ताव, SP बोले…दुरुस्त होगी जिले की पुलिसिंग

प्रदेश में शासन द्वारा किसी भी नए थाने के गठन के लिए न्यूनतम 75 हजार की जनसंख्या का मानक तय किया गया है। संतकबीर नगर के प्रस्तावित सभी चार क्षेत्रों की जनसंख्या इस सीमा से काफी अधिक है, जिससे प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है।

संत कबीर नगरMay 30, 2025 / 10:53 pm

anoop shukla

संतकबीर नगर जिले में पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर SP संदीप कुमार मीना ने चार नए थानों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इनमें पौली, लोहरैया, कालीजगदीशपुर और कांटे को नया थाना बनाने की तैयारी है। इस कदम से जहां लोगों को पुलिस सहायता जल्द मिलेगी, वहीं अपराध नियंत्रण और गश्त व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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घनघटा थानाक्षेत्र को बांटकर दो नए थानों का प्रस्ताव

धनघटा थाना क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए इसे दो हिस्सों में बांटकर दो नए थानों पौली और लोहरैया के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में धनघटा थाने के अंतर्गत कुल 326 गांव आते हैं और यहां की आबादी करीब तीन लाख है। इतनी बड़ी आबादी और गांवों के कारण पुलिसिंग में दिक्कतें आती रही हैं। थानों के निर्माण के लिए शासन द्वारा तय 75 हजार की जनसंख्या सीमा से काफी अधिक है, अनुमानतः लौहरैया क्षेत्र की जनसंख्या करीब 1.75 लाख और पौली की जनसंख्या लगभग 1.15 लाख है।

महुली थानाक्षेत्र को बांटकर दो नए थानों का प्रस्ताव

इसी तरह, महुली थाना क्षेत्र से काली जगदीशपुर को नया थाना बनाने की योजना है। महुली थाने में लगभग 200 गांव शामिल हैं और काली जगदीशपुर चौकी क्षेत्र की जनसंख्या करीब 1.25 लाख है। प्रस्ताव में खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र की कांटे चौकी को भी थाना बनाया जाना शामिल है। खलीलाबाद कोतवाली में चार सौ से अधिक गांव हैं और कांटे क्षेत्र की आबादी लगभग 1.65 लाख है।
संतकबीर नगर में अभी तक जनपद में थानों की संख्या केवल 8 ही है। जिसमें खलीलाबाद कोतवाली के साथ ही मेंदावल, बखिरा, बेलहर, धर्मसिंहवा, दुधारा, महुली और धनघटा थाना शामिल है।

संदीप कुमार मीना, SP संतकबीर नगर

इस बाबत SP संदीप कुमार मीना ने बताया कि जिले में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए चार नए थानों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जनसंख्या, गांवों की संख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने में काफी मदद मिलेगी।

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