हिफाजत-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी जैसे प्रभावशाली धार्मिक संगठनों का आरोप है कि ये सिफारिशें इस्लामी कानून और पारंपरिक मूल्यों को कमजोर करती हैं। हिफाजत के नेता अजीज़ुल हक इस्लामाबादी ने समानता की अवधारणा को इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ बताया, जबकि जमात-ए-इस्लामी के महासचिव मियां गोलाम परवार ने इसे ‘इस्लामिक सोच को विकृत करने की साजिश’ करार दिया।
उल्लेखनीय है कि शेख हसीना सरकार ने कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इस आयोग का गठन किया था ताकि महिलाओं को कानूनी रूप से बराबरी का हक मिल सके। पर अब बदले राजनीतिक समीकरणों और धार्मिक संगठनों के बढ़ते प्रभाव के चलते महिला अधिकारों में सुधार की कोशिशें चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं।
