रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, व्यापारियों को राहत
रेखा गुप्ता ने बताया कि यह बोर्ड व्यापार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने, व्यापारियों के लिए बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और नीतिगत सुधारों पर कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को प्राकृतिक आपदाओं में मुआवजा दिलाने का निर्णय भी यही बोर्ड लेगा। सरकार की ओर से एक आईटी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिससे व्यापारी सीधे बोर्ड से जुड़ सकें और अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकें। भाजपा के संकल्प पत्र का हिस्सा
दिल्ली सरकार का यह कदम विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की वचनबद्धताओं में से एक है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में व्यापारियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष बोर्ड के गठन का वादा किया था। अब सरकार उस दिशा में एक-एक कर कदम बढ़ा रही है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अन्य चुनावी वादों को अमल में लाया गया है, जिनमें आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, किन्नर बोर्ड का गठन, यमुना सफाई अभियान, और महिला समृद्धि योजना के तहत ₹2500 की सहायता देने जैसे फैसले शामिल हैं।
दिल्ली में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा “दिल्ली की डबल इंजन सरकार ने राजधानी के व्यापारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत “दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड” के गठन को स्वीकृति दी गई है। यह बोर्ड न केवल व्यापारियों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करेगा, बल्कि दिल्ली को ईज ऑफ डूइंग और निवेश के लिए देश की सबसे अनुकूल राजधानी बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।”
छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को मिलेगा फायदा
उन्होंने आगे कहा “इस बोर्ड के माध्यम से छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच सक्रिय संवाद स्थापित होगा। स्वास्थ्य, बीमा, वित्तीय सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ व्यवस्थित ढंग से व्यापारियों तक पहुँचेगा और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा।”
सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा “कुल 15 सदस्यीय यह बोर्ड उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगा। इसमें MCD, श्रम, कर और उद्योग विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न सेक्टरों से जुड़े 9 गैर-सरकारी व्यापारी प्रतिनिधि बोर्ड में भाग लेंगे। इस बोर्ड की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सशक्त व्यापारी-समृद्ध भारत” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस और प्रभावी कदम है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि दिल्ली को एक व्यापार-अनुकूल, पारदर्शी और रोजगार-सृजन आधारित राजधानी बनाना।”