दरअसल, सिंचाई परियोजनाओं व जल जीवन मिशन के कामों को लेकर कैबिनेट सेकेट्री ने गत 8 मई को समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने निर्णय किया है कि देश की 43 सिंचाई परियोजनाओं के साथ जल जीवन मिशन के कामों का निरीक्षण कराया जाए। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी कर 32 टीमें गठिढत कर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। राजस्थान के कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों की परवन सिंचाई परियोजना के काम का निरीक्षण स्कूली शिक्षा के संयुक्त सचिव अमरप्रीत दुग्गल की अगुवाई में टीम करेगी। जबकि मध्यप्रदेश के जबलपुर, सतना, रीवा व कटनी जिलों की बरगी डायवर्जन के चरण 2, 3 व 4 का निरीक्षण नवीकरणीय ऊर्जा के निदेशक सुमन चंद्रा तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांगीर और चंपा जिलों की केलो सिंचाई परियोजना का निरीक्षण युवा मामलों के निदेशक सारा जायल करेंगे। इसके आलावा महाराष्ट्र की 10, तेलंगाना की 7, ओडिशा की 3 परियोजनाएं भी शामिल है।
जल जीवन मिशन के कामों की जांच भी
सूत्रों ने बताया कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 135 जिलों में करीब 150 से अधिक योजनाओं के निरीक्षण के लिए करीब 99 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें सबसे अधिक 29 योजनाएं मध्यप्रदेश में, राजस्थान और ओडिशा में 21-21, कर्नाटक में 19, उत्तर प्रदेश में 18, केरल में 10, तथा गुजरात और तमिलनाडु में आठ-आठ योजनाएं शामिल बता जा रही है।