कोर्ट संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती, वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

सरकार ने दिया 1,332 पृष्ठों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे

इसके साथ ही 1,332 पृष्ठों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि चौंकाने वाली बात है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख हेक्टेयर (ठीक 20,92,072.536 हेक्टेयर) से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इसके लिए निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया और वक्फ के पहले के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया।

Shockingly after 2013, the addition of waqf land is 20,92,072.536 acre: Centre to SC

— Press Trust of India (@PTI_News) April 25, 2025

केंद्र ने कहा कि यह कानून वैध है

सरकार ने कहा कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ जैसी संस्थाओं का प्रबंधन इस तरह से हो कि उनमें आस्था रखने वालों और समाज के लोगों का भरोसा बना रहे और धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन न हो। केंद्र ने कहा कि यह कानून वैध है और विधायी शक्ति के वैध प्रयोग का परिणाम है।

पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं: सिंधु जल संधि निलंबन पर अमित शाह की अहम बैठक में बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान 7 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। मामले में सुनवाई 5 मई को होगी।

राज्यपाल बनाम सरकार: ‘सम्मेलन में हिस्सा लिया तो घर नहीं जा पाओगे’, राज्यपाल रवि का आरोप कुलपतियों को पुलिस ने धमकाया

धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें

हलफनामे में कहा गया कि यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नए कानून के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। अदालत विधायी क्षमता और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानून की समीक्षा कर सकती है। सरकार ने कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों वाली संसदीय समिति की तरफ से बहुत व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद कानून में संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह संशोधन केवल प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए किया गया है।