क्या है मामला?
यह फैसला श्री पांडा नामक एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर आया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि एक ट्रैफिक सार्जेंट ने उनके ड्राइविंग लाइसेंस को अवैध रूप से जब्त किया और 1,000 रुपये का नकद जुर्माना मांगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 206 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी। उन्होंने इसे “गैर-कानूनी, मनमानी और दुर्भावना से प्रेरित” बताया।हाईकोर्ट का फैसला
जब्ती की शक्ति सीमित: कोर्ट ने कहा कि पुलिस लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है, लेकिन यह केवल प्रारंभिक कार्रवाई होगी। इसके बाद लाइसेंस को अदालत या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना अनिवार्य है। निलंबन/रद्द करने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस के पास लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की शक्ति नहीं है। यह अधिकार केवल RTO या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास है।
लिखित कारण जरूरी: कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना लिखित कारण के पुलिस न तो चालान काट सकती है और न ही लाइसेंस जब्त कर सकती है। सिर्फ संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
प्रक्रियात्मक पारदर्शिता: यदि पुलिस लाइसेंस जब्त करती है, तो उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206(3) के तहत अस्थायी पावती (रसीद) देना अनिवार्य है।
