अब नहीं जाना होगा काउंटर पर: अब लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन के किसी भी काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस नई व्यवस्था के तहत, उपभोक्ताओं को www.uppcl.org पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। काउंटर पर अब कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को समय की बचत होगी और वे घर बैठे ही लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही, जन सुविधा केंद्रों (Jan Seva Kendras) के माध्यम से भी यह प्रक्रिया संभव हो सकेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस सेवा का लाभ उठा सकें।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: अब उपभोक्ता किसी भी श्रेणी में और किसी भी सीमा में लोड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बंध पत्र, बी एंड एल फॉर्म, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुबंध पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज़ भी ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।यह प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बल्क लोड स्वीकृति प्रक्रिया भी ऑनलाइन: इसके अलावा अब बहुमंजिला इमारतों और कालोनियों के लिए बल्क लोड स्वीकृति की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इस सुविधा का लाभ 1 मई 2025 से लिया जा सकेगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जहां उपभोक्ता सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इससे उपभोक्ताओं को अपनी लोड स्वीकृति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
समयबद्ध, पारदर्शी और सरल सेवा: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि इस नए ऑनलाइन सिस्टम से उपभोक्ताओं को अपने लोड बढ़ाने की प्रक्रिया में अधिक सहूलियत होगी। अब उपभोक्ता बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए अपनी लोड वृद्धि की प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। इस प्रणाली से समयबद्ध, पारदर्शी और सरल सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगी।
शुरू होने की तिथि: यह नई ऑनलाइन प्रक्रिया 1 मई 2025 से लागू होगी। इसके तहत उपभोक्ता किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, और लोड बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। साथ ही, समस्त भुगतान, जैसे प्रोसेसिंग शुल्क और प्राक्कलन धनराशि का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा।
भविष्य के लिए योजना: इस कदम से उत्तर प्रदेश सरकार के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उपभोक्ताओं को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अधिक पारदर्शिता और सुगमता के साथ सेवाएं मिलेंगी। यह प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक और त्वरित होगी।