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- क्या है फिक्स चार्ज और क्यों है यह बड़ी समस्या
- बिजली की लागत दो हिस्सों में बंटी होती है:
- फिक्स चार्ज – जो बिजली उत्पादन इकाइयों को उत्पादन हो या न हो, तय रूप से चुकाना होता है।
- फ्यूल या एनर्जी चार्ज – जो असल में उपयोग की गई बिजली पर निर्भर करता है।
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अदानी पावर और अन्य निजी कंपनियों पर भी सवाल
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अदानी पावर के साथ किए गए समझौतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदानी पावर के 113 पावर प्लांट में फिक्स चार्ज ₹3.72 प्रति यूनिट है, जो काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि न केवल अदानी, बल्कि अन्य निजी कंपनियों से हो रही बिजली खरीद भी महंगी है और उसमें फिक्स चार्ज अत्यधिक है। यह उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध है और राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी भारी पड़ रहा है।निजीकरण और जलविद्युत खरीद के प्रस्ताव पर भी संदेह
इस बीच, राज्य सरकार और पावर कारपोरेशन ने वर्ष 2028 तक 4000 मेगावाट जल विद्युत की खरीद का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन अब इसे 6000 मेगावाट तक बढ़ाकर वर्ष 2032 तक के लिए खरीदने की योजना तैयार कर ली गई है। सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश की बिजली कंपनियों का निजीकरण शुरू हुआ है और कई क्षेत्रों में मांग घटनी चाहिए, तो बिजली खरीद का क्वांटम बढ़ क्यों रहा है? इससे यह आशंका गहराती है कि यह प्रस्ताव भविष्य में निजी घरानों के हितों की पूर्ति के उद्देश्य से लाया गया है।- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए पावर कारपोरेशन से कई सवाल पूछे हैं, जैसे:
- क्वांटम बढ़ाने का आधार क्या है?
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमति ली गई है या नहीं?
- लागत सत्यापन (cost verification) की प्रक्रिया क्या है?
- अब इस पूरे मामले पर 22 मई को नियामक आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी।
बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी का खतरा
वर्तमान अनुमान के अनुसार बिना टैरिफ वृद्धि के बिजली कंपनियों को लगभग 85,041 करोड़ रुपये की ही राजस्व प्राप्ति हो पाएगी, जबकि खर्च उससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में कंपनियों की ओर से बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग के सामने रखा जाएगा। अगर यह स्वीकृत होता है, तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। यह भी पढ़ें
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पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता
- उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं:
- क्या राज्य को इतनी महंगी बिजली की खरीद करनी चाहिए?
- क्या फिक्स चार्ज की प्रणाली में पारदर्शिता है?
- क्या निजी कंपनियों के हितों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है?
क्या करें उपभोक्ता
- 22 मई को होने वाली नियामक आयोग की सुनवाई में भाग लें।
- अपनी आपत्ति या सुझाव नियामक आयोग को भेजें।
- पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें।
