UPSC को भेजी जाती है लिस्ट
DGP के चयन में चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार यूपी सरकार संघ लोक सेवा आयोग को DG पद के सभी अफसर का नाम भेजती है। संघ लोक सेवा आयोग से पहले केंद्र का डिपार्मेंट ऑफ पर्सनल ट्रेंनिंग यानी डीओपीटी तीन सीनियर मोस्ट अधिकारियों का पैनल बनाकर भेजता है। इन अधिकारियों का कम से कम कार्यकाल 2 साल का हो। राज्य सरकार उन DG अफसरों का नाम नहीं भेजती है, जिनका कार्यकाल 6 महीने से कम का हो। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भेजे गए तीन अफसरों के नाम में एक अफसर को डीजीपी बनाया जाता है।यूपी सरकार ने DGP चयन के बदले नियम
अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। इस कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या वहां से नामित व्यक्ति, प्रमुख सचिव गृह, एक रिटायर्ड DGP जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस में काम किया हो, यह कमेटी स्थायी डीजीपी का चयन करेगी. कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के अनुसार, नई व्यवस्था में बनाए गए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा।योगी सरकार ने क्यों किया ये बदलाव?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार के मानक पर खरे उतरने वाले अफसरों की उसे कमी लगातार महसूस हो रही थी। सरकार जिन अफसरों को DGP बनाना चाहती थी वह अफसर जूनियर थे, जिनको डीजीपी बनाने के लिए संघ लोक लोक सेवा आयोग के मानक आड़े आ रहे थे। लेकिन, कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग का दखल खत्म हो सकता है।अभी तक नहीं बनी कमेटी
कार्यवाहक DGP प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने में अब मात्र 18 दिन शेष बचे हैं। लेकिन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब तक DGP चयन के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की है और न ही संघ लोक सेवा आयोग को कोई सूची भेजे जाने की खबर है। ऐसे में संभावना उठ रही है कि क्या योगी सरकार DGP प्रशांत कुमार के कार्यकाल को बढ़ाएगी?3 महीने सरकार कर सकती है एक्सटेंशन
रूल 16 में प्रावधान है कि किसी भी अधिकारी को तीन महीने का एक्सटेंशन गवर्मेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से दिया जा सकता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या डीजीपी प्रशांत कुमार ही पद पर बने रहेंगे और उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यह भी पढ़ें
