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क्या है पेंशन अदालत का उद्देश्य
पेंशन अदालत एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए अलग से मंच प्रदान करना है। इसके माध्यम से:- लंबित पेंशन भुगतान
- पेंशन पुनः गणना (recalculation)
- पारिवारिक पेंशन में देरी
- मेडिकल सुविधा, डीए समायोजन जैसे मुद्दों का त्वरित और प्रभावी निपटारा किया जाता है।
- स्थान और समय
- स्थान: शक्ति भवन, पावर कारपोरेशन मुख्यालय, लखनऊ
- तिथि: शनिवार, 14 जून 2025
- समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे से
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डॉ. आशीष कुमार गोयल की पहल
कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि “सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ रहे हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हमारा दायित्व है। पेंशन अदालत का उद्देश्य सिर्फ समस्या सुनना नहीं, बल्कि मौके पर निपटाना है।” पेंशन अदालत को एक “सेवा भावना आधारित प्रशासनिक पहल” बताया गया है, जो शासन-प्रशासन के भीतर पेंशनरों के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। यह भी पढ़ें
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किन समस्याओं पर होगी सुनवाई
- 1.लंबित पेंशन भुगतान
यदि किसी पेंशनधारी को समय से भुगतान नहीं मिला, उसकी शिकायत पंजीकृत की जाएगी। - 2.पुनः गणना या सुधार
गलत पेंशन राशि, DA में त्रुटि या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या। - 3.पारिवारिक पेंशन
पति/पत्नी या परिवार को पेंशन स्थानांतरित कराने में देरी। - 4.मेडिकल सुविधाएँ
स्वास्थ्य सेवा योजनाओं में नामांकन या रिफंड संबंधी समस्याएँ। - 5.पेंशन अद्यतन (Revision)
वेतन आयोगों के अनुरूप संशोधन का अनुपालन। - 6.EPF और ग्रेच्युटी भुगतान में अड़चन
जिन पेंशनर्स को सेवा समाप्ति लाभ नहीं मिले, उन्हें भी राहत मिलेगी।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
पेंशन अदालत में शामिल होने के इच्छुक पेंशनर पहले से अपना आवेदन भेज सकते हैं या अदालत के दिन मौके पर उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन में निम्न जानकारी आवश्यक होगी:- नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड
- सेवानिवृत्ति की तिथि
- शिकायत का पूरा विवरण
- संपर्क विवरण और दस्तावेजों की प्रतिलिपि
- शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अग्रिम दस्तावेजों की जांच और सत्यापन आवश्यक है।
- जलपान व्यवस्था
- मेडिकल सहायता
- व्हीलचेयर सुविधा
- दस्तावेज स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
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पिछली पेंशन अदालतों की सफलता
पिछले साल दिसंबर में आयोजित पेंशन अदालत में कुल 120 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से 90% का तत्काल समाधान हो गया था। पावर कॉरपोरेशन की इस पहल की विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर यूनियनों ने भी सराहना की थी। यह भी पढ़ें
