एसईसीएल ने सभी क्षेत्रों को जारी किया आदेश
कोल इंडिया निदेशक मंडल की बैठक में एसईसीएल सहित सभी सभी अनुषंगी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समान रूप से ड्रेस कोड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए कोल इंडिया ने सभी कर्मचारियों को समान रूप से ड्रेस कोड का पालन कराने के लिए प्रत्येक कर्मचारियों को 12 हजार 500 रूपए अग्रिम रूप से भुगतान किया है, ताकि वे निर्धारित ड्रेस की खरीदी कर सकें। प्रबंधन ने कर्मचारियों को ड्रेस बनवाने के लिए ब्रांडेड कंपनी के कपडे़ की खरीदी करने कहा था। वहीं ड्रेस खरीदी का जीएसटी के साथ कंपनी को बिल भी जमा का निर्देश कर्मचारियों को दिया गया है।कर्मचारियों को आई कार्ड लगाकर आना भी जरूरी
प्रबंधन ने कंपनी के कर्मचारियों को अनुशासित करने व कंपनी को कार्पोरेट लुक देने की मंशा से ड्रेस कोड लागू किया है। इसके साथ ही प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को डृयूटी के दौरान आई कार्ड लगाकर आना अनिवार्य किया गया है। ताकि डृयूटी के दौरान कर्मचारी की पहचान भी सुनिश्चित हो सके। कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए पहली बार ड्रेस कोड को अनिवार्य बनाया है। इसके लिए कर्मचारियों को राशि का भुगतान पहले ही किया है ताकि वे ड्रेस सिलवा सकें।ड्रेस सिलाई खर्च का जीएसटी बिल देना जरूरी नहीं
ड्रेस कोड योजना को लेकर बीते दिनों प्रबंधन की ओर से एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। जिसमें ड्रेस के बिल के संबंध में बताया गया है कि कर्मचारी एक या अधिक जीएसटी बिल प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन सभी बिल एक साथ और एक महीने के भीतर देने अनिवार्य हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म खरीदी पर बिल जीएसटी के साथ देना होगा। सिलाई के लिए जीएसटी बिल अनिवार्य नहीं है। एक माह में बिल नहीं देने पर अग्रिम राशि की कटौती वेतन से की जाएगी। दोबारा एडवांस नहीं मिलेगा। कोल इंडिया में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पालन कराने को लेकर एसईसीएल प्रबंधन द्वारा मुख्यालय सहित सभी एरिया के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार 15 जुलाई से सभी कंपनी के कर्मचारियों को डयूटी के दौरान ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब एसईसीएल के खदानों वर्कशॉप या फिर दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा।
