scriptJhunjhunu: राशन कार्ड से हटाए गए नाम फिर जुड़वाने का अवसर, अब इस तारीख तक करा सकेंगे ई-केवाईसी | Last chance to add names removed from ration card again, now e-KYC can be done till this date | Patrika News
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Jhunjhunu: राशन कार्ड से हटाए गए नाम फिर जुड़वाने का अवसर, अब इस तारीख तक करा सकेंगे ई-केवाईसी

जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को एक बार फिर मौका दिया है। ऐसे उपभोक्ता आगामी 15 दिनों में आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं।

झुंझुनूAug 16, 2025 / 12:49 pm

anand yadav

झुंझुनूं जिले में जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को एक बार फिर मौका दिया है। ऐसे उपभोक्ता आगामी 15 दिनों में आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों के पास या जिला रसद कार्यालय में पूरी की जा सकती है।

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रसद विभाग के अनुसार आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इसके बाद राशन कार्ड फिर से एक्टिव कराने का अवसर नहीं मिलेगा।

अंतिम तिथि से पहले कराएं केवाईसी

जिला रसद विभाग की डीएसओ डॉ. निकिता राठौड़ ने कहा कि पात्र उपभोक्ता अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्याओं के कारण कई लोग यह कार्य पूरी तरह नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नाम फिर से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। वो एलपीजी आईडी को भी राशन कार्ड से मैप कराने पर उन्हें गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
राशन कार्ड में हटाए नाम जुड़वाने का एक और मौका, पत्रिका फोटो

नाम हटने के ये कारण

जिला रसद विभाग के अनुसार, राशन कार्ड से नाम हटाने का मुख्य कारण समय पर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग न करवाना है। सरकार ने यह प्रक्रिया इसलिए अनिवार्य की है, ताकि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रह सके। बिना सत्यापन के कई बार फर्जी नाम सूची में बने रहते हैं, जिससे वास्तविक और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

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