script7 माइनिंग कंपनियों को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित, राजस्थान की 9 खानें ही हासिल कर सकीं 5-स्टार रेटिंग | Union Minister honoured 7 mining companies of country only 9 mines of state could achieve 5-star rating | Patrika News
जयपुर

7 माइनिंग कंपनियों को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित, राजस्थान की 9 खानें ही हासिल कर सकीं 5-स्टार रेटिंग

कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने देशभर की 98 माइनिंग कंपनियों को साल 2023-24 के प्रदर्शन के आधार 7 व 5 स्टार रेटिंग के लिए सम्मानित किया गया।

जयपुरJul 08, 2025 / 09:00 am

Lokendra Sainger

CM Bhajanlal

Photo- Patrika Network

जयपुर में झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सोमवार को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स का रेटिंग अवॉर्ड समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में देशभर की 98 माइनिंग कंपनियों को साल 2023-24 के प्रदर्शन के आधार 7 व 5 स्टार रेटिंग के लिए सम्मानित किया गया। तीन कंपनियों को 7-स्टार और 95 को 5-स्टार रेटिंग के लिए अवॉर्ड मिले। राजस्थान की 9 खानें 5-स्टार रेटिंग ही हासिल कर सकीं।
कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि देश को क्रिटिकल मिनरल की बेहद जरूरत है। इन मिनरल की आवश्यकता मोबाइल चार्ज करने से लेकर चांद पर जाने सहित हर काम के लिए है। क्रिटिकल मिनरल का महत्व हाल ही ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला। हालांकि भारत सरकार इस पर फोकस कर रही है। कई देशों के साथ बात चल रही है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कॉपर और एल्युमिनियम को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। राजस्थान में भी ऐसे कई क्रिटिकल मिनरल हैं, जो देश के अन्य किसी राज्य में नहीं हैं।

रेटिंग प्रणाली शुरू करेंगे- सीएम

सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक की खदानें मौजूद हैं। राज्य में भी माइनिंग सेक्टर के लिए राज्यस्तरीय रेटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। आने वाले समय में प्रदेश खनन में देश में नंबर वन बनेगा। कार्यक्रम में खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया, भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक पीयूष नारायण शर्मा, राज्य के प्रमुख सचिव टी. रविकांत के अलावा कई अधिकारी और माइनिंग कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

क्या है रेटिंग…

स्टार रेटिंग योजना केन्द्र ने 2014-15 में शुरू की थी। उद्देश्य खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और जिम्मेदार माहौल तैयार करना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है। सालाना प्रदर्शन के आधार पर हर साल देशभर की माइनिंग कंपनियों को मूल्यांकन कर रेटिंग दी जाती है।

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