राजस्थान सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और म्यांमार (रोहिंग्या) नागरिकों के निष्कासन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों को नवीन दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक जिले में विशेष टास्क फोर्स तथा होल्डिंग सेंटर की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
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