बैठक में मोदी ने बताया कि योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए नि:शुल्क सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होनहार युवाओं को समान अवसर मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील की कि वे इस योजना की जानकारी को अधिकतम छात्रों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी पात्र छात्र इस सुविधा से वंचित न रह जाए।
निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। साथ ही, लाभार्थियों को अपनी जनआधार जानकारी और मोबाइल नंबर समय पर अपडेट कराने की भी सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस बार योजना में कुछ अहम बदलाव लागू किए जा सकते हैं, जो छात्रों की सुविधा और पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। इस तरह की स्पष्टता और तत्परता से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार की मंशा योजना के प्रभाव को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने की है। छात्रों को अब केवल आवेदन तिथि की घोषणा का इंतजार है।
