लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा पर फोकस
जिलाधिकारी स्तर पर लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा व निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जिन जिलों में अत्यधिक लंबित आवेदन हैं, वहां के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।महालेखाकार, आंतरिक जांच, निरीक्षण विभाग एवं भौतिक सत्यापन से जुड़े लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, उन्होंने डीपीसी वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा नियमित डीपीसी 2025-26 को जल्द प्रारंभ करने को कहा।
अग्रवाल ने कोर्ट केस और अवमानना प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए सभी अधिकारियों को सीएमआईएस पोर्टल की नियमित निगरानी और प्रकरणों के तत्काल समाधान के लिए निर्देशित किया।
छात्रावासों के लिए चिन्हित भवनों की जल्द करेंगे स्वीकृति
निदेशक ने मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने, राजसमंद जिले में पशुपालकों के लिए स्वीकृत आवासीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन, तथा देवनारायण आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों के लिए चिन्हित भवनों की स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। इस उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की गति बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, जो भविष्य में योजनाओं की गुणवत्ता और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।