मंत्री गोदारा ने बताया कि बारां, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों में अभियान का क्रियान्वयन सराहनीय रहा है। वहीं डीग, सलूंबर, जैसलमेर, फलोदी और धौलपुर जैसे जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए आमजन तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ हर हाल में पहुंचाया जाए।
जीएटीसी से उपभोक्ताओं को मिलेगा न्याय
बैठक में गोदारा ने जीएटीसी (गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर) की स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे नापतौल की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और उपभोक्ता को सही तौल का अधिकार मिलेगा। साथ ही, यह प्रदेश में रोजगार सृजन का भी बड़ा माध्यम बनेगा। उन्होंने अन्य राज्यों में जीएटीसी से आए सकारात्मक बदलावों के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए।गिव अप अभियान: सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूत कदम
मंत्री गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान गरीबों को उनका हक दिलाने और अपात्रों को बाहर करने की पहल है। इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अपात्र लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ें, अन्यथा नियमानुसार सूची से बाहर कर वसूली की जाएगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए में जोड़ा जाए और उनकी ई-केवाईसी व आधार सीडिंग शीघ्र पूरी हो। साथ ही, उचित मूल्य दुकानदारों के भुगतान लंबित न रखें और अधिकारी फील्ड विजिट कर प्रतिदिन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।
