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Rajasthan : सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पहली तिमाही में राजस्थान को मिल सकते थे 1000 करोड़ और राजस्व, जानें कैसे

CAG Report : राजस्थान में मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने की गति पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले धीमी रही। राजस्व लक्ष्य प्राप्ति की पिछले वित्तीय वर्ष की रफ्तार बरकरार रहती तो प्रदेश को एक हजार करोड़ रुपए अधिक मिल जाते। जानें कैसे?

जयपुरAug 10, 2025 / 02:31 pm

Sanjay Kumar Srivastava

CAG report Big disclosure Rajasthan could have got 1000 crores more revenue in first quarter how

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

CAG Report : प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने की गति पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले धीमी रही। राजस्व लक्ष्य प्राप्ति की पिछले वित्तीय वर्ष की रफ्तार बरकरार रहती तो प्रदेश को एक हजार करोड़ रुपए अधिक मिल जाते। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मासिक आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रेल से जून के अंत राज्य को 53124.54 करोड़ रुपए राजस्व मिला, जो वित्तीय वर्ष के अनुमानित लक्ष्यों का 18.04 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि में सालाना अनुमानित लक्ष्यों का 18.39 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हो गया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसटी, स्टांप एवं पंजीयन तथा आबकारी के राजस्व लक्ष्य प्राप्ति की रफ्तार पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले पीछे है।

अप्रेल से जून 2025 तक वित्तीय स्थिति

1- प्रदेश के खजाने में आई कुल राशि- 70327.80 करोड़ रुपए
2- करों से प्राप्त राजस्व- 45664.34 करोड़ रुपए
3- खनन आदि से प्राप्त राजस्व (करों के अतिरिक्त)- 4492.01 करोड़ रुपए
4- ऋण आदि के रूप में आए- 17175.70 करोड़ रुपए।

कर राजस्व: इनमें रहे पीछे

1- जीएसटी से 10606.10 करोड़ रुपए
2- स्टांप व पंजीयन फीस से 2896.95 करोड़ रुपए
3- आबकारी शुल्क से 3860.69 करोड़रुपए

ध्यान दें, तो सुधरेंगे हालात

विषम भौगोलिक परिस्थितियां चुनौती हैं, लेकिन अब रिफाइनरी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन, कृषि आधारित उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी काफी संभावना है, लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं मिल रहीं। कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में मजबूत आधारभूत ढांचा है, राजस्थान भी इस पर ध्यान दे।
डॉ. सच्चिदानंद मुखर्जी, प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

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