सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सामूहिक अवकाश को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह अवकाश अवैध है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मंगलवार को इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
अब आज यानी 30 जुलाई से प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कर्मचारी नियमित रूप से काम पर लौट आए हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष जरूर करेंगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे। गौरतलब है कि न्यायिक कर्मचारी कैडर पुनर्गठन समेत कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं।
