ओबीसी वर्ग की सूची 12 में शामिल माझी, मल्लाह, केवट, ढीमर सहित अन्य जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर यह याचिका दायर की गई है। रांझी की एक महिला समाजसेवी ने यह याचिका लगाई है जिसमें कई जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया गया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किया है।
इससे पहले मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें मध्यप्रदेश सरकार से 27 प्रतिशत यह भी पढ़ें
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मामला: सरकारी विभागों में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सुझाव https://www.patrika.com/bhopal-news/supreme-courts-suggestion-on-obc-reservation-in-government-appointments-19545465" target="_blank">ओबीसी आरक्षण को पूर्णत: लागू कर 13 प्रतिशत पदों को अनहोल्ड करने की बात कही गई है। 
