एक युवती ने निगम आयुक्त से पीएम आवास योजना में बुकिंग अमाउंट को कम करने की मांग की। युवती ने आयुक्त से कहा कि वह पहले कुछ भुगतान कर चुकी थी, लेकिन कुछ समय से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ राशि माफ कर दी जाए।
नहीं हुआ कोई फेरबदल
हालांकि, आयुक्त ने इंकार कर कहा कि यह राशि पूर्व से तय रहती है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। जनसुनवाई में इसके अलावा अवैध निर्माण, स्थापना शाखा, राजस्व राजस्व विभाग, जन्म मृत्यु प्रमाण सहित अन्य विभागों की शिकायतें भी पहुंचीं। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के मुताबिक, जनसुनवाई में अलग-अलग विभागों के करीब 56 आवेदक पहुंचे। आम नागरिकों की शिकायतों को सुनकर विभागीय अफसरों को निराकरण के निर्देश दिए। ये भी पढ़ें: एमपी के इस शहर में बनेगी 4-लेन सड़क, 19 गांवों से ली जाएगी जमीन
