हालांकि इसके बाद भी इस मामले में ग्वालियर प्रदेश में पांचवें स्थान पर है, जबकि इंदौर प्रथम स्थान पर है। गुरुवार को नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की ओर से इस संबंध में आयोजित वीसी में निगम आयुक्त संघप्रिय को निर्देश देते हुए सभी प्रकरण जल्द समाप्त करने के लिए कहा गया। वहीं शाम को आयुक्त ने भवन शाखा के सभी अफसरों की बैठक लेते हुए कहा कि दो दिन में एबीपीएस पोर्टल-02 पर लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण कराया जाए।
11076 आवेदन में से सिर्फ 7588 को अनुमति
नगर निगम में एबीपीएस पोर्टल-2 पर ग्वालियर के आवेदन 11076 दर्ज हैं। इसमें 7588 को अनुमति दी गई है। 2910 रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि 55 अफसरों पर पेंङ्क्षडग हैं, तो 523 कंसल्टेंट पर पेंङ्क्षडग बताए गए हैं।छोटे भवनों के आते हैं अधिकतर आवेदन
नगर निगम की भवन शाखा में अभी तक नक्शा स्वीकृति के लिए अधिकतर आवेदन 500, 600, 800, 1000 व 1200 से 2000 वर्गफीट सहित छोटे-छोटे भवनों के आवेदन आते हैं। लेकिन भवन निर्माण के लिए नई व्यवस्था के लागू होने पर भवन स्वामी किसी भी इंजीनियर से निर्धारित प्रारूप के अनुसार नक्शा बनवा सकेंगे, उन्हें एबीपीएस-03 पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जहां से फीस जनरेट होने के बाद फीस जमा करते ही ड्राइंग व प्रमाण पत्र आ जाएगा।आप का ऐलान : जहां सडक़ पर गडढा होगा, वहां भाजपा का झंडा होगा
प्रदेश में पांचवे नंबर पर है ग्वालियर
जिला——-आवेदन——-अनुमति——-रिजेक्ट——-पेंङ्क्षडग——-कंस्लेंटइंदौर——-37442——-31004——-4759——-144——-1433
रीवा——-11295——-7878——-3059——-75——-286
रतलाम——-7518——-5779——-1574——-69——-96
सागर——-4583——-3291——-1085——-58——-149
ग्वालियर——-11076 ——-7588——-2910——-55——-523
जबलपुर——-21744——-15253——-4313——-54——-2124
भोपाल——-16149——-10278——-2980——-49——-2842
हर साल 1500 आवेदन होते हैं स्वीकृत
निगम में हर साल भवन स्वीकृति के लिए 2000 से 3000 आवेदन आते हैं। लेकिन उसमें स्वीकृत 1200 से 1500 तक ही होते हैं। वर्तमान में करीब 350 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, और करीब 100 आवेदन लंबित हैं।हमारी स्थिति प्रदेश में बेहतर
मैंने बैठक लेते हुए सभी से कहा है कि वह दो दिन के अंदर सभी प्रकरणों का निराकरण करें। हमारी स्थिति प्रदेश में बेहतर है।संघप्रिय, आयुक्त नगर निगम
