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गोंडा

UP News: डीएम के निर्देश पर चली तबादला एक्सप्रेस, 101 अधिकारियों कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर

UP News: डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर 101 अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इसमें अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, लेखपाल सहित विभिन्न विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है।

गोंडाJun 30, 2025 / 09:21 am

Mahendra Tiwari

UP News

डीएम नेहा शर्मा फोटो सोर्स पत्रिका

UP News: गोंडा जिले के ब्लाकों पर एक ही स्थान पर कई वर्षों से अंगद की तरह पैर जमाये अधिकारियों अधिकारियों और कर्मचारी की तैनाती में फेर बदल किया गया है। अब तक 101 कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। अब जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है। उनमें से कुछ अपने ट्रांसफर को रुकवाने की फिराक में है।

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UP News: गोंडा में प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रशासन ने विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है। डीएम नेहा शर्मा के की देख रेख में संपन्न इस फेरबदल के तहत अब तक 101 अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इस व्यापक तबादला सूची में सहायक विकास अधिकारी ( पंचायत), सहायक विकास अधिकारी (ISB), ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखाकार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), तकनीकी सहायक (ग्राम पंचायत), वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक शामिल हैं।

नवीन कार्य स्थल पर अविलंब कार्यभार ग्रहण करें

मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने बताया कि यह कदम विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाया गया है। जिससे समयबद्धता एवं सेवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नवीन कार्यस्थल पर अविलंब कार्यभार ग्रहण कर विभागीय दायित्वों का निष्पादन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें।
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लगातार होगी समीक्षा स्थानांतरण प्रक्रिया रहेगी जारी

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इसी प्रकार की नियमित समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। ताकि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। प्रशासन का दावा है कि इस पहल से शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पारदर्शी एवं न्यायसंगत तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित होगा।

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