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क्या है योजना की खास बात?
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित यह योजना “रजिस्टर्ड श्रमिक परिवारों के बच्चों” को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत छात्रों को कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए सिर्फ 10 रुपये की नाममात्र फीस देनी होती है। इसके बाद उनकी एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों की भरपाई सरकार खुद करती है। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र बिना आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। राज्य सरकार सीधे संबंधित कॉलेज को शैक्षणिक खर्च की राशि भेजती है, जिससे छात्रों या उनके परिवारों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ता। यह योजना उन परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो कभी कॉलेज की पढ़ाई का सोच भी नहीं सकते थे। अब उनके बच्चे सिर्फ सपना नहीं देख रहे, बल्कि कॉलेज जाकर उसे साकार भी कर रहे हैं।
