कैशलेस पेमेंट को सभी कॉलेज लागू करें
उच्च शिक्षण में UPI के बढ़ते उपयोग को देखते हुए शैक्षणिक सेवाओं में लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। नियमों के इस बदलाव से छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों दोनों को सहायता मिलेगी। वहीं अब सभी शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कैशलेस पेमेंट मोड यानी कि यूपीआई को एक्टिव करें। यह भी पढ़ें
MBBS की पढ़ाई के लिए बेस्ट है ये कॉलेज, देखें रैंकिंग
यूजी और पीजी छात्रों के लिए नए नियम लाए गए
इससे पहले यूजीसी ने यूजी और पीजी छात्रों के लिए कई बदलाव को साझा किया है। नए नियम के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बढ़ावा मिलेगा। ये बदलाव नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शिक्षा को लचीला और छात्रों के अनुकूल बनाने के लिए किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम समझने के लिए यहां क्लिक करें-यूजी और पीजी के लिए UGC के नए नियम, अब Multiple एंट्री और एग्जिट का सिस्टम होगा लागू, देखें अन्य बदलाव यह भी पढ़ें
