कोच्चि टस्कर्स का आईपीएल सफर और विवाद की जड़
कोच्चि टस्कर्स केरला ने आईपीएल 2011 में डेब्यू किया था, लेकिन इस टीम का सफर मात्र एक ही साल तक सीमित रहा। शुरू में इस टीम का मालिकाना हक रेंडेजवस स्पोर्ट्स वर्ल्ड (RSW) के पास था, जो बाद में कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (KCPL) को सौंप दिया गया। हालांकि, बीसीसीआई ने टीम के संचालन में अनुबंध के उल्लंघन का हवाला देते हुए कोच्चि टस्कर्स की फ्रैंचाइज़ी को समाप्त कर दिया। विवाद का मूल कारण यह था कि टीम के मालिकों को 26 मार्च 2011 तक बैंक गारंटी जमा करनी थी। बोर्ड ने छह महीने तक इंतजार किया, परंतु 156 करोड़ की गारंटी राशि नहीं मिल सकी।
बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त आदेश
बीसीसीआई द्वारा मध्यस्थता के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका को एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस रियाज़ आई. चागला ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा, “हाईकोर्ट मध्यस्थता के निर्णयों की पुनर्समीक्षा करने वाली अपीलीय संस्था नहीं है।” अपने 107 पन्नों के आदेश में न्यायमूर्ति चागला ने कहा, “आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत इस अदालत का अधिकार क्षेत्र सीमित है। बीसीसीआई द्वारा विवाद के मूल मुद्दों में हस्तक्षेप करना इस धारा के विपरीत है। तथ्यों पर असहमति मध्यस्थता फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती।”
अदालत ने बताया मध्यस्थता निर्णय का महत्व
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि अदालत मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर लिए गए निष्कर्षों की पुन: समीक्षा नहीं कर सकती। साथ ही, अनुबंध की शर्तों की व्याख्या को लेकर फैसले में हस्तक्षेप करना अदालत का कार्यक्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने आदेश में कहा, “मध्यस्थ ने पाया कि बीसीसीआई ने बैंक गारंटी को अनुचित तरीके से लागू किया, जो KCPL-FA (फ्रैंचाइज़ी एग्रीमेंट) का गंभीर उल्लंघन है। यह निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सही और निष्पक्ष है। इसलिए, आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं।”
