Rajasthan Roadways: गांवों की सवारी अटकी… पराए कंधों को रास नहीं आया सस्ते में रोडवेज का बोझ

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास पर्याप्त बसें नहीं होने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध पर निजी बसों के संचालन के लिए आवेदन मांगे। लेकिन, पंचायतों को जोड़ने का रोडवेज का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इस योजना के ठप होने का सबसे ज्यादा खमियाजा ग्रामीण यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को बाजार, स्कूल या अस्पताल जाने के लिए या तो महंगी जीपों का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर निजी बस का इंतजार करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बस सेवाएं पहले से ही लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। मुख्य प्रबंधक की ओर से 12 मार्च से आवेदन मांगे थे लेकिन अब तक एक भी आवेदन नहीं आया।

आवेदन आते तो 110 पंचायतों में दौड़ती बसें

यदि सरकार की मंशानुसार सब सही होता तो डूंगला पंचायत समिति के कानोड़-चित्तौड़ मार्ग पर दस पंचायतें, डूंगला-आवरीमाता-चित्तौड़ मार्ग पर 11 पंचायतें, भदेसर पंचायत समिति के चित्तौड़-मंगलवाड़ मार्ग पर 9 पंचायतें, बड़ीसादड़ी के चित्तौड़-केवलपुरा मार्ग पर 12 पंचायतें, राशमी के चित्तौड़-मातृकुंडिया मार्ग पर आठ, चित्तौड़-गंगापुर मार्ग पर 11 ,निम्बाहेड़ा के चित्तौड़-कोटड़ी कलां मार्ग पर नौ, बेगूं के चित्तौड-कनेरा वाया अभयपुर के 11, चित्तौड़-गंगरार-भीलवाड़ा मार्ग पर दस, कपासन के कपासन-चित्तौड़ मार्ग पर छह, भूपालसागर के चित्तौड़-भूपालसागर मार्ग पर 13 पंचायतें बस सेवा से जुड़ जाती।

ये थी शर्तें

● योजना में 17 या अधिक सीटर डीलक्स वाहनों का संचालन करना, जो एक अप्रेल 2021 के बाद पंजीकृत हो।
● वाहन संचालन निगम बस स्टैण्ड से वाहन संचालन अनुमत होगा।
● यात्रियों से वसूल किए जाने वाला किराया डेढ़ रुपए प्रति किलोमीटर प्रति सीट निर्धारित है।
● वाहन संचालन से संबंधित खर्च वाहन मालिक को उठाने थे।
● वाहन स्वामी की ओर से निगम को न्यूनतम 0.23 रुपए प्रति सीट प्रति किलोमीटर देना था।
● यात्रियों को निगम की ओर से दी जा रही सभी प्रकार की नि:शुल्क एवं रियासती यात्रा टिकटों की वास्तविक राशि या 90 प्रतिशत यात्रीभार पर होने वाले राजस्व का 15 फीसदी जो भी कम हो।

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योजना का मकसद और जमीनी हकीकत

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की समस्या को हल करने के लिए निजी बस ऑपरेटरों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ जोड़ने की योजना शुरू की थी। इसके तहत निजी बसें रोडवेज के बैनर तले ग्रामीण रूटों पर चलाई जानी थी। ताकि, दूर-दराज के गांवों तक किफायती और नियमित बस सेवा पहुंच सके। लेकिन, कई जिलों में एक भी आवेदन नहीं आने से यह योजना ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है।

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पहले भी हुई थी घोषणाएं, फिर हो गई गोल

जानकारी के अनुसार वर्ष 2011-12 में बजट घोषणा में ग्रामीण परिवहन बस की घोषणा की थी। जिसके बाद दिसंबर 2012 में कुछ जिलों में बस सेवा शुरू भी हुई थी। लेकिन, कुछ ही माह बाद यह योजना ठप हो गई। इसके बाद फिर वर्तमान सरकार ने ग्रामीण क्षेेत्र के लोगों को बस सेवा से जोड़ने की घोषणा की। लेकिन इस बार भी यह योजना कागजों में ही रहती दिख रही है।

अभी 186 पंचायतों से दूर रोडवेज

जिले में कुल 290 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 186 पंचायतें अब भी वंचित है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा की 37 पंचायत, कपासन की 43, बड़ीसादड़ी 30, बेगूं की 50 और निम्बाहेड़ा विधासभा क्षेत्र की 26 पंचायतें रोडवेज सेवा वंचित हैं।

मुख्यालय से ही निर्णय होगा

गांवों को बस सेवा जोड़ने के लिए निजी बस संचालकों से आवदेन मांगे थे। लेकिन, एक भी आवदेन नहीं आया। हमने प्रचार-प्रसार करने के साथ बस मालिकों से बात भी की थी। अब मुख्यालय से ही इस संबंध में निर्णय होगा। राकेश सारस्वत, मुख्य प्रबंधक, चित्तौड़गढ़

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