जून में जारी नहीं हुई 20वीं किस्त
बता दें कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी माह में जारी की थी। इसके बाद 20वीं किस्त जून माह में जारी होनी थी, लेकिन जून का महीना खत्म हो चुका है। अब किसानों के मन में एक सवाल है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी (PM Kisan Next Installment)?20वीं किस्त की संभावित तारीख
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसी अटकलें हैं कि इस दौरान वह पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त की घोषणा (PM Kisan Yojana 20th Installment Date) कर सकते हैं। यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह एक रणनीतिक कदम हो सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।क्या 18 जुलाई को होगी 20वीं किस्त जारी
बता दें कि हर पीएम किसान योजना की किस्त (pm kisan ki kist) खुद प्रधानमंत्री लांच करते है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि 18 जुलाई (PM Kisan July Installment Date) को पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी कर सकते है। दरअसल, जून माह में कोई बड़ा पीएम इवेंट नहीं था। इसलिए जून माह में योजना की 20वीं किस्त जारी नहीं हुई थी। वहीं 2 से 9 जुलाई तक पीएम मोदी विदेश दौरे पर भी थे, इसलिए किस्त में देरी हुई। हालांकि अब वापस लौट चुके हैं तो कयास लगाया जा रहा है कि 18 जुलाई को किस्त जारी हो सकती है।24 फरवरी को जारी हुई थी 19वीं किस्त
पीएम-किसान योजना को 2019 में शुरू किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए 6 वर्ष हो चुके है, अब तक लगभग 3 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुँच चुके है। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को भागलपुर, बिहार में जारी की गई थी, जिसमें 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिली थी।20वीं किस्त के लिए जरूरी शर्तें
20वीं किस्त का लाभ (PM Kisan Samman Nidhi Installment) उठाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होगा: ई-केवाईसी (eKYC): सरकार ने eKYC को अनिवार्य कर दिया है। बिना eKYC के किस्त अटक सकती है। किसान pmkisan.gov.in पर जाकर OTP-आधारित eKYC या नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक eKYC कर सकते हैं। बैंक खाता और आधार लिंकिंग: किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और IFSC कोड सही हो। लैंड सीडिंग और रजिस्ट्रेशन: किसानों का नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए, और उनके पास खेती योग्य जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए।
