प्रकरण के अनुसार उर्मिला बैगा बिल्हा ब्लॉक के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पदस्थ थीं। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की है। इस मामले की शिकायत पर रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की छानबीन समिति ने शिक्षिका के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की।
कोर्ट ने याचिका खारिज कर स्टे भी वापस लिया था
11 दिसंबर 2006 को समिति ने उर्मिला बैगा के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। साथ ही उनकी नौकरी भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने 7 फरवरी 2007 को सेवा समाप्ति आदेश जारी किया। डीईओ के आदेश को चुनौती देते हुए उर्मिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 1 मार्च 2007 को स्टे मिला था। इसके बाद से वह लगातार नौकरी कर रहीं थीं। लेकिन बाद में मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने याचिका वापस ले ली, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश को भी निरस्त कर दिया।
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