लेकिन आज भी यहां इंटरनेट कनेक्शन इतना धीमा है कि एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने में 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के वीडियो देखने के लिए यहां हॉस्टल और क्लासरूम में छात्र-छात्राओं को अपने मोबाइल डाटा या दोस्तों से हॉटस्पॉट लेकर काम चलाना पड़ रहा है। नए बिल्डिंगों में तो यह सुविधा अभी भी दूर है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन एमएचआरडी की इंटरनेट लाइन पुरानी होने की बात कहते हुए नेटवर्क समस्या की बात कर रहा है।
सब्सिडी के बाद भी हर माह 40 हज़ार का रिचार्ज: सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में जो एमएचआरडी की इंटरनेट लाइन लगी हुई है, उसका सालाना रिचार्ज 13 लाख रुपए का है। लेकिन इसमें शासन की ओर से सब्सिडी के तौर पर 7 लाख रुपए की छूट है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रबंधन को हर साल रिचार्ज के 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी 40 से 41 हज़ार रुपए प्रतिमाह रिचार्ज के खर्च हो रहे हैं। इसके बाद भी यहां के छात्र-छात्राओं को वाई-फाई और इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
अब 1 लाख रुपए हर माह दूसरी कंपनी को देने की तैयारी: सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन एमएचआरडी की पुरानी लाइन में बदलाव न कराकर अब एक नई कंपनी को टाटा और एयरटेल कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन और वाई-फाई की सुविधा देने के लिए अनुमति दी है। लेकिन इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। इसके बदले यूनिवर्सिटी प्रबंधन हर साल 11 लाख रुपए खर्च करेगी। यानी हर माह तकरीबन 1 लाख रुपए का रिचार्ज कराना होगा। पर पुराना कनेक्शन चालू रहेगा। यानी दोनों इंटरनेट लाइन मिलाकर हर माह तकरीबन डेढ़ लाख रुपए रिचार्ज पर खर्च होंगे।
6जी की स्पीड से मिलेगा इंटरनेट कनेक्शन
कैंपस में जो नेशनल नॉलेज से सब्सिडी के तहत इंटरनेट कनेक्शन बिछी है, वह पुरानी हो गई है। इसे अब बीएसएनएल में कन्वर्ट कराया गया है। आने वाले दिनों में छात्रों को 6 जी नेटवर्क का इंटरनेट मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य कंपनी को टाटा और एयरटेल कंपनी की इंटरनेट कनेक्शन का ठेका दिया गया है। प्रतिवर्ष हम 11 लाख भुगतान करेंगे। पुरानी कनेक्शन भी चालू रहेगी। उसका 5 लाख सालाना भुगतान हो रहा है। छात्रों को तीनों कनेक्शन से नेट व बेहतर वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। आलोक कुशवाहा, इंचार्ज, आईटी सेल इंटरनेट जीजीयू।
