आपको बता दें कि, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई को 15 मई से आगे बढ़ाते हुए 20 मई की थी। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि, तीनों मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने से पहले तमाम दलीलें सुनी जाएंगी।
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जिन दलीलों को आज सुना जाना है, उनमें पहला मुद्दा वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाय डीड है। इसका मतलब वक्त घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने से संबंधित है। वहीं, दूसरा मुद्दा राज्य सरकार वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्त परिषद संरचना से संबंधित है, जबकि याचिका में तीसरा मुद्दा वक्त बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने के विरोध में भी है।
