आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी राशन लेने वाले 87 फीसदी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। 31 मई तक बचे हुए उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरा कर लेने का टारगेट सेट किया गया है। ई-केवाईसी के लिए यही अंतिम तिथि भी निर्धारित है।
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केंद्र सीधे मॉनिटरिंग कर सकेगा
इस प्रणाली के लागू होने के बाद केंद्र सीधे मॉनिटरिंग कर सकेगा। स्मार्ट पीडीएस के तहत पारदर्शिता को बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी राज्यों में खाद्यान्न वितरण को लेकर एक जैसी स्थिति रहे। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह केस के लिए SIT गठित, ये 3 बड़े अफसर करेंगे जांच
