मंत्री ने कहा, परिवहन कार्यालयों को पारदर्शी बना रहे हैं। पेनल्टी की वसूली में नकद कलेक्शन बंद होगा। अब मशीन के माध्यम से ऑनलाइन पेनल्टी वसूल कर रहे हैं। परमिट व्यवस्था भी सुलभ बनाएंगे। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले पेट्रोल वाहनों पर सबसे कम टैक्स लिया जाता है। मप्र में 8त्न टैक्स है, जबकि छत्तीसगढ़ में 10, महाराष्ट्र में 11, राजस्थान में 10 और उत्तर प्रदेश में 9त्न टैक्स है।
मानसून सत्र ने रचा इतिहास
संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयर्गीय ने मानसून सत्र के सफल आयोजन के लिए विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सिंह सत्तापक्ष और विपक्ष के प्रति आभार जताया। कहा, ऐतिहासिक सत्र चले। 8 विधेयक पास हुए और प्रदेश के जनहित में सार्थक चर्चाएं की गई।पुलिस की वर्दी पहनकर की नारेबाजी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए बुधवार को विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक पुलिस की प्रतीकात्मक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे और नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, मप्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। परीक्षा में खुलेआम सॉल्वर पकड़े गए। इसे ‘व्यापम पार्ट-2’ करार दिया और पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की।4 संभागों में 2.50 करोड़ टैक्स बकाया
कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि यात्री वाहन और माल वाहन से 2 हजार 474 करोड़ रुपए केवल चार संभागों, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से वसूलना है। सरकार यह टैक्स क्यों नहीं वसूल पा रही है। सरकार का जो प्रथम अनुपूरक था वह लगभग 2 हजार 335 करोड़ 36 लाख 80 हजार 898 रुपए का था। विधायक भवंरसिंह शेखावत ने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी नहीं बैठते हैं, ऐवजी काम करते हैं। वे बाहर ही परमिट आदि का ठेका ले लेते हैं। विधायक दिनेश गुर्जर ने फिर से चैक पोस्ट शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चैकपोस्ट नहीं होने से तस्करी बढ़ रही है।एसटी-एससी को लेकर सदन में बहस
सदन में गुरुवार को एसटी, एससी वर्ग को लेकर सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायक, मंत्री आपस में भिड़ गए। विधायक फूल सिंह बरैया को पक्ष रखते समय संसदीय कार्यमंत्री विजयवर्गीय टोका। इस पर विधायक ने कहा, एससी-एसटी वर्ग की बात पर मंत्री की आपत्ति है। जिस पर सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों ने कहा कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में किसानों के बिजली बिल से मुक्ति दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा, तीन साल के अंदर सोलर पंप देकर प्रदेश के 30 लाख किसानों के स्थायी बिजली कनेक्शन और 2 लाख अस्थायी बिजली कनेक्शन से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल में हमारी सरकार ने सिंचाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर किया, जिसे 100 लाख हे. तक बढ़ाया जाएगा।
विधायक निधि 5 करोड़ करने की तैयारी, पूर्व जनप्रतिनिधि भी पाएंगे 10 लाख तक मेडिक्लेम
अमीरों के हित में है जनविश्वास विधेयक
विधायकों की सालाना निधि बढ़ाने की दिशा में बुधवार को सदन में कदम उठाया गया। सीएम डॉ. यादव ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मांग पर विधायक निधि ५ करोड़ करने ३ सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में एक-एक सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के विधायक भी शामिल होंगे। सीएम ने कहा, आगामी बजट तक इसमें महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। बता दें, यह मांग पक्ष-विपक्ष दोनों ही विधायक करते रहे हैं। वहीं पूर्व विधायकों की सुविधाओं में भी इजाफा होगा। भाजपा विधायक अजय विश्नोई के सुझाव पर भी विचार किया जाएगा। जनविश्वास संशोधन विधेयक पर कांग्रेस विधायक सोहनलाल बाल्मीक ने कहा कि इस विधेयक को आखिरी दिनों में इसीलिए लाया ताकि व्यापक चर्चा न हो। कहा, इसमें पैसे वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। यह अदालतों की शक्ति को कमजोर कर रहा है।
