मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक 2025 के तहत भोपाल और इंदौर के मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाओं को परिभाषित किया जाएगा। साथ ही, इन क्षेत्रों के विकास और नियोजन के लिए एक मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी का गठन भी होगा। ये कदम प्रदेश में नगरीय विकास की दिशा में एक अहम सुधार माना जा रहा है।
भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाएं
भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में मंडीदीप, रायसेन, औबेदुल्लागंज, सांची, विदिशा, सीहोर, आष्टा, नरसिंहगढ़, और ब्यावरा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाएं
इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर जिले के अलावा देवास, उज्जैन, बड़वाह, धार, सोनकच्छ और शाजापुर जिले के कुछ हिस्से शामिल होंगे। इस क्षेत्र की सीमा सीहोर और देवास के बीच निर्धारित की जाएगी, जहां भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमा समाप्त होगी, वहीं से इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की शुरुआत होगी।आज का सत्र एक नजर में…
-मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 : भोपाल और इंदौर के मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाएं निर्धारित करने और मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव। -भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाएं: भोपाल में मंडीदीप, रायसेन, विदिशा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जबकि इंदौर में देवास, उज्जैन और आसपास के जिलों को जोड़ा जाएगा। -5 अन्य विधेयकों का प्रस्तुतीकरण: इनमें श्रमिक सुरक्षा, व्यापारिक सुधार, वाहन कराधान, कानूनी सहायता और उच्च शिक्षा में सुधार संबंधित विधेयक शामिल हैं।
-कांग्रेस का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: आदिवासी वनाधिकार के मुद्दे पर चर्चा, आदिवासी समुदाय के मामलों के खारिज किए जाने का विरोध। -विपक्षी हंगामा और मंत्री पर आरोप: कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया, जिससे प्रश्नोत्तर काल स्थगित हुआ और विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई।
अन्य 5 विधेयक भी होंगे पेश
-कारखाना (मप्र संशोधन) विधेयक 2025 – श्रमिकों की सुरक्षा और मानकों को अद्यतन किया जा सकेगा। -एमपी में दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक 2025 – व्यापारिक संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकेगा। -मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025 – वाहन कर प्रणाली में बदलाव होगा। -विधिक सहायता और विधिक सलाह (निसरण) विधेयक 2025 – गरीब, जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकेगी। -विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025 – उच्च शिक्षा में सुधार के लिए।
इन विधेयकों के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान विधेयकों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें पारित करने का प्रयास रहेगा।
