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बता दें कि, प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान का लाभ देने के तैयारी तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके तहत प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट मंजूरी के लिए मुख्य सचिव कार्यालय भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही शिक्षकों की सैलरी में 3 तीन हजार से लेकर सात हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कई विभागों में पहले ही चौथा समयमान वेतनमान लागू कर दिया गया है लेकिन शिक्षक इससे वंचित थे।
शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा
जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह लाभदेने की घोषणा की थी। वहीं सामान्य प्रशासन, वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन बाद में विभाग ने शिक्षकों को क्रमोन्नति का हवाला देकर इससे वंचित कर दिया था।