मध्यप्रदेश में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आदिवासी इलाकों में आवागमन सुलभ बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जनजातीय बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है।
प्रदेश में 5800 जनजातीय बसाहटों में पीएम जनमन योजना में विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। यहां रह रहे 2 लाख 62 हजार से ज्यादा परिवारों को यह लाभ मिल रहा है जिनमें से ज्यादातर सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोग शामिल हैं।
1570 बसाहटों में 2265 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य
मध्यप्रदेश के इन आदिवासी अंचलों में अब सड़कों का जाल सा बिछाने की तैयारी चल रही है। यह काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किया जा रहा है। योजना में प्रदेश में 1570 बसाहटों में 2265 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
377 सड़कों की स्वीकृति
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण अधोसंरचना विकास एजेंसी को 269 किमी लंबाई की कुल 117 सड़कें बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हाल ही में 377 सड़कों की स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अंतर्गत कुल 739 किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चालू हो गई है।